कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
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इससे अब एक लाख 25 हजार रुपए वार्षिक आय वालों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी।
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यदि महिला अक्षम है तो वह निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
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पंचायत के मौके पर ही हरिजन एक्ट से पीड़ित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये www. indiaagainstscscact.org वेबसाइट लाँच की गयी!
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मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा में वृद्वि के प्रस्ताव को 27 जून को स्वीकृति प्रदान की।
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सचिव महेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा इस प्रकार के विधिक साक्षारता शिविरों का आयोजन क्यों किया जाता है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रप्त करने के पात्र कौन कौन है, आदि पर विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया।
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ऐसे शासक समान न्याय की व्यवस्था करते हैं, और कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाये इसलिए शासन की प्रचलित विधियों का ज्ञान कराने के लिए उसे निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने का प्रबन्ध राज्य करता है।
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उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता देना उनका शीघ्र न्याय करना शीघ्रता परीक्षण, एकांत कारावास, केदियों को लोहे की बेडिया न लगाना, जेल में अच्छा खाना देना, व्यक्ति को हथकडी न लगाना, परीक्षाणाधीन केदी को सिद्धदोष केदियों से दूर रखना ।
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न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्री संजय राज ठाकुर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और हम सभी को उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का ध्यान रखना चाहिए एवं गरीब तथा असमर्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी।
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